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Saturday, March 16, 2013

Cabinet's Anti rape Bill - Correcting the Misinformation

हिन्दी अनुवाद नीचे है। 

Much of the media is running a deliberate misinformation campaign against the new anti-rape Bill, and the openly anti-women organisations are the fountainhead of this campaign. Here is a quick guide to navigate the perplexed through the smokescreen of 'debates' on TV! 

(1) AGE OF CONSENT AT 16


Age of consent has NOT been 'lowered' suddenly from 18 to 16. Age of consent in India, since 1983, has BEEN 16 years. It was raised to 18 four months back by the Prevention of Child Sexual Offences Act (POCSO), and a month back by the ordinance. Remember, the Bekhauf Azadi campaignopposed the move to raise it to 18 - and the Govt has now seen sense and agreed to keep it at 16. 


Age of consent at 16 does not mean 'licence' or 'encouragement' for teen sex.


The debate is not 'is teen sex good or not' but, 'is consensual sex between teens to be defined asRAPE or not.' Because what is being drafted is a CRIMINAL law, not a moral or a social code. If the age of consent is raised to 18, it means that young boys between 16-18 will be punished as rapist/sexual offenders EVEN if their girlfriend of the same age says clearly that she consented to being touched! 


What about the argument that age of marriage is 18, why should age of consent for sex be different?


Well, firstly, a minor boy who marries a minor girl is not punishable under the law for child marriage. So, why should a minor teenage boy who holds the hand of, hugs, kisses - or has sex with - a minor teenage girl of a similar age, WITH HER CONSENT, be punishable as a sexual offender/rapist? The law against Child Marriage prevents PARENTS from taking life-decisions on behalf of minor children. It also gives the couple the right to decide, once they are adults, whether or not they will continue in the marriage.


At the age of 16-18, it is true that pregnancy is not advisable medically. But it is equally true that mutual attraction between the sexes is absolutely natural at that age. What is needed is to equip youngsters to understand their body, respect and not despise that attraction, but also to deal responsibly with that attraction. What is NOT needed is to criminalise that attraction and brand innocent young boys as rapists just because they have consensual sexual contact with a young girl of their own age. Boys who are thus wrongly branded as rapists for a consensual relationship will only end up fearing/hating women and a distorted perception of sexuality and women, and therefore will be more likely to become violent towards women!


Moreover, we live in a world where moral policing is a huge danger to young people's lives and choices. Under the POCSO, a third party (parents, moral policing outfits, khaps, anyone) can file a complaint of rape against a young teenage boy, and the judge in Court will have to convict the boy ignoring the girl's plea that it was with her consent. That is why many judges have pleaded that the age of consent be retained at 16 and not raised to 18, so they are not forced to convict young kids of rape even when it is obvious that the sexual contact was by consent: see instances of judges' opinions: http://www.hindustantimes.com/India-news/NewDelhi/Proposed-age-of-consent-for-sex-regressive/Article1-855001.aspx


Think of the latest Tata sky ad http://indianadforum.com/ad-categories/viewvideo/2674/emotional-ads/tata-sky-ad-friends-sister-poochne-mein-kya-jaata-hai, where a brother is shown deciding whether or not to 'give permission' to his sister to go out for dinner with a guy. If age of consent is raised to 18, making any sexual contact between youngsters automatically 'rape', these brothers who want to control their sisters' freedom will use it accuse any boy/male classmate/friend who befriends their sister! So will gender biased police forces who anyway harass couples even for sitting in parks together!


(2) VOYEURISM


Voyeurism is NOT 'staring' or 'ghoorna'!! Uploading a photo of a girl on facebook etc is not voyeurism either. If a man makes a sex MMS or nude pic of his girlfriend and circulates it, it will be voyeurism, since it violates her privacy. If a woman is in a changing room in a clothes shop and there is a secret peephole or secret camera allowing some man to spy on her, then it is voyeurism. Ram Singh, the main accused in the Delhi gang-rape case, too was allegedly a voyeur, a neighbour of his told Reuters that "Sometimes, while we were changing clothes or bathing, he would peep into our house. When confronted, he would be very rude and say it's his right to stand anywhere." Basically, voyeurism is spying on someone in a way that violates their privacy. This law protects men too.

(3) STALKING

What is stalking? Think of the film Darr - 'tu han kar ya na kar, tu hai meri sanam' is stalking. Repeatedly following someone, sending threatening mails/texts warning of acid attacks or rape/murder - that's stalking, and it is a terror many women face with NO remedy yet. 

We struggled on the streets, not just to punish rapists but to PREVENT rapes and murders and acid attacks from happening. Remember Priyadrshini Mattoo? She made repeated police complaints against stalking by Santosh Singh. But there was no law under which he could be arrested for stalking - and so he went on to rape and murder her. 

Acid attacks as well as rapes and murder (like the killing of Radhika Tanwar at Dhaula Kuan) are often preceded by stalking.

Why should repeated stalking be non-bailable? Because a stalker who is willing to throw acid or shoot someone dead, will go ahead and do it double quick if a woman files a complaint. It is important he is arrested before he can do what he threatens. 

Stalking is easier to prove than murder or rape! Stalking often has witnesses and documented evidence (threatening letters, recordings of phone calls, etc). Only on the basis of this will the crime be proved and someone punished. 
STALKING TOO IS GENDER NEUTRAL. MEN TOO ARE PROTECTED AGAINST STALKING.

(4) FALSE COMPLAINTS

If a woman files a false complaint against a man, what legal remedy does he have?

Legal remedies already exist in the IPC - sections 182 and 211. These legal remedies to punish false complaints exist because there is not a single law that is not misused.The question is - why include a special provision against false complaints separately in the law against rape and sexual assault?! Such a clause would only deter women from filing any complaints.

Let's remember, it's because of our movement that this Bill came into being. It's not an anti-men Bill, it's a Bill to protect all people - including men - from sexual violence. That's why we have asked that the VICTIM in the Bill be kept as gender neutral (the Bill has again made it gender specific vis a vis victim, i.e only women can be victims, and we are asking govt and parliament to correct this). 

It's thanks to our struggle that the Govt has agreed to change what was worst about the ordinance.

The accused in the rape law has been retained as 'gender specific' (because women do not rape men); age of consent has been retained as 16; the Bill clarifies that the prior santion protection will not be available for public servants who are chargesheeted for rape (I have to verify this once I actually see the final Bill - later today); stalking, voyeurism, acid attacks, disrobing are all recognised as sexual crimes.

There are other battles, of course, that we must continue to fight for full implementation of the Justice Verma recommendations. But the Bill in its present shape is a huge achievement for the movement - let us defend the provisions we have won while continuing to demand the ones that are left out!

Kavita Krishnan, on behalf of the Bekhauf Azaadi campaign.

हिन्दी अनुवाद--

मंत्रीमंडल का बलात्कार विरोधी बिल – भ्रामक जानकारियों का विश्लेषण - 

मीडिया के ज़्यादातर हिस्सों ने जानबूझ कर नए बलात्कार विरोधी बिल के खिलाफ गलत और भ्रामक प्रचार का अभियान चलाया हुआ है, और खुलेआम महिला विरोधी संगठन इस अभियान के श्रोत बने हुए हैं। टी वी पर चल रही गरमागरम इन बहसों पर निर्देश के बतौर एक विश्लेषण- 

(1) सहमति की उम्र 16 साल 

यह सहमति की उम्र अचानक 18 से 16 नहीं की गई है। भारत में 1983 से ही सहमति की उम्र 16 वर्ष रही है। इसे 18 वर्ष तक बढ़ाने का मामला अभी बाल यौन अपराध से बचाव के कानून (POSCO) के तहत अभी 4 महीने पहले उठाया गया और एक महीने पहले अधिनियम आया। बेखौफ आजादी के अभियान के तहत 18 साल तक उम्र बढ़ाने पर किए गए विरोध को याद करें– और अब सरकार इस पर चेती और इसे 16 वर्ष बरकरार रखा है। 
16 वर्ष सहमति की उम्र का कत्तई आशय किशोर उम्र के सेक्स संबंध को ‘लाइसेन्स’ या उसे बढ़ावा देना नहीं है।
बहस यह नहीं है कि ‘किशोर उम्र में सेक्स ठीक है या नहीं ‘ बल्कि मुद्दा यह है कि ‘ किशोरों के बीच आपसी सहमति से बना सेक्स संबंध को बलात्कार कहेंगे या नहीं’। क्योंकि जो मसौदा तैयार हुआ है वह दांडिक कानून है, कोई नैतिक या सामाजिक नियमावली नहीं। यदि सहमति की उम्र 18 तक बढ़ाई जाती है तो, इसका मतलब यह हुआ कि 16-18 के बीच के लड़के बलात्कारी/ यौन उत्पीड़क के बतौर सजा के हकदार होंगे फिर चाहे भले ही उसी की उम्र की उसकी लड़की दोस्त साफ-साफ कहे कि उसने उसकी सहमति से उसे छूआ! 

इस तर्क का क्या कि अगर विवाह की उम्र 18 है तो ,सेक्स के लिए सहमति की उम्र में अंतर क्यों होना चाहिए?

पहली बात तो ,बाल विवाह निरोधक कानून के तहत अगर कोई नाबालिग लड़का किसी नाबालिग लड़की के साथ विवाह करता है तो वह दंडनीय नहीं है। तो फिर यदि कोई नाबालिग किशोर अपनी ही उम्र की किसी नाबालिग किशोर लड़की की सहमति से उसका का हाथ पकड़ता है, गले लगता है, चूमता है– या फिर सेक्स संबंध में जाता है तो वह यौन अपराधी/ बलात्कारी की तरह दंडनीय क्यों होगा? बाल विवाह निरोधक कानून अभिभावकों को नाबालिग बच्चों की तरफ से उनके जीवन संबंधी फैसले लेने से रोकता है। यह उन बच्चों को यह भी अधिकार देता है कि वयस्क होने पर वे अपनी शादी आगे चलना चाहते हैं या नहीं इसका फैसला कर सकते हैं।

यह एकदम सही बात है कि 16-18 वर्ष की उम्र में सेहत के लिहाज से गर्भवाती होना कत्तई ठीक नहीं है। पर यह बात भी उतनी ही सच है कि उस उम्र में लड़के-लड़कियों के बीच आकर्षण होना बिलकुल स्वाभाविक है। जरूरत यह है कि नवजवानों को इतनी सलाहियत सिखा दी जाय कि वे अपने शरीर को समझ सकें, उसका सम्मान करें, उस आकर्षण से नफरत न करें और साथ ही उस आकर्षण की जिम्मेदारी निभा भी सकें। जो ‘अनावश्यक’ है वह यह कि उस आकर्षण को आपराधिक न बना दिया जाय और महज इसलिए कि उन्होने अपनी उम्र की एक लड़की के साथ उसकी सहमति से यौन सम्बन्ध बनाया इसलिए मासूम छोटे लड़कों को बलात्कारी करार दे दिया जाय। इस तरह से जिन लड़कों को लड़की की सहमति से सम्बन्धों में जाने पर गलत तरीके से बलात्कारी करार दिया जाएगा वे निश्चित तौर पर आगे चलकर महिलाओं से डरने/ नफरत करने वाले इंसान के तौर पर बड़े होंगे और यौनिकता एवं महिलाओं के बारे में विकृत समझ विकसित होगी और इस तरह उनके महिलाओं के प्रति हिंसक होने की संभावना ज्यादा होगी।

इससे भी अधिक हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां नैतिक डंडाबाजी नए लोगों के जीवन और चुनावों के लिए गंभीर खतरा है। POSCO के अंतर्गत तीसरा पक्ष (अभिभावक, नैतिकता के ठेकेदार, खाप आदि कोई भी) किशोर लड़के के खिलाफ बलात्कार के शिकायत दर्ज करा सकता है और अदालत में जज को लड़की की इस अपील को, कि यह सब सहमती से हुआ था, नजरंदाज करते हुए लड़के को दोषी ठहराना होगा। यही कारण है कि बहुत से न्यायाधीशों ने अनुरोध किया कि सहमति की उम्र 16 ही बरकरार रखा जाय उसे 18 तक न बढ़ाया जाय ताकि उन स्थितियों में जब स्वाभाविक रूप से पूरी सहमति से यौन संबंध बने हों तो किशोर बच्चों को मजबूरी में बलात्कार का दोषी न ठहराना पड़े: जजों की राय के कुछ उदाहरण यहाँ देखें: : http://www.hindustantimes.com/India-news/NewDelhi/Proposed-age-of-consent-for-sex-regressive/Article1-855001.aspx

जरा हाल के टाटा स्काई के विज्ञापन पर विचार करें: http://indianadforum.com/ad-categories/viewvideo/2674/emotional-ads/tata-sky-ad-friends-sister-poochne-mein-kya-jaata-hai, जहां दिखाया गया है कि एक भाई सोच रहा है वो अपनी बहन को एक लड़के के साथ खाने पर ‘जाने की इजाजत’ दे या न दे। अगर सहमति की उम्र 18 कर दी गई तो युवाओं के बीच किसी भी किस्म का यौन संबंध स्वतः ही ‘बलात्कार’ हो जाएगा, ऐसे भाई ,जो अपनी बहनों की आजादी को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं, इसे किसी भी लड़के/ क्लास में पढ़ने वाले लड़के दोस्त /दोस्त, जो भी उसकी बहन से दोस्ती रखेगा, इसका इस्तेमाल उन्हें दोषी ठहराने के लिए करेंगे! इसी तरह यह उन पूर्वाग्रही पुलिसवालों के काम आएगा जो साथ में पार्क में बैठने पर भी लड़के-लड़कियों को बिना किसी कारण अपमानित करते घूमते हैं।

(2) दृश्य रतिक उत्पीड़न 

उत्पीड़न का यह प्रकार ‘देखना’ या ‘घूरना’ नहीं है !! किसी लड़की की फोटो फेसबुक पर चढ़ाना भी इस उत्पीड़न के अंतर्गत नहीं आएगा। यदि कोई आदमी किसी लड़की का सेक्स एमएमएस बनाता है या अपनी प्रेमिका की नग्न तस्वीर बांटता है तो यह इस उत्पीड़न की श्रेणी में आएगा क्योंकि इससे उसकी एकांतता भंग होती है। अगर कोई महिला किसी कपड़े की दुकान के कपड़े बदलने के कमरे में है और उसमें कोई छिपा छेद या कैमरा लगा है जिससे कुछ पुरुष उसे देख पा रहे हैं तो यह दृश्य रतिक उत्पीड़न की श्रेणी में आएगा। दिल्ली गिरोह बलात्कार की घटना का मुख्य आरोपी राम सिंह भी इस श्रेणी में भी आता है, रायटर्स (समाचार एजेंसी) को राम सिंह की एक पड़ोसी ने बताया था कि “कभी-कभी जब हम कपड़े बदल रहे होते या नहा रहे होते, तो वह हमारे घर में झाँकता था । जब हम लोग चिल्लाते तो वह उल्टे बुरी तरह चिल्लाते हुए कहता कि “उसकी मर्जी वह जहां चाहे खड़ा होए।“ असल में दृश्य रतिक उत्पीड़न किसी को छिपकर देखना है जिससे उसकी एकांतता भंग होती हो। इस कानून से पुरुषों की एकांतता भी सुरक्षित हो सकेगी। 

(3) पीछा करना 

असल में इससे(पीछा करने) क्या आशय है? डर फिल्म को याद करें –‘तू हाँ कर या न कर तू है मेरे किरन’, ये है पीछा करने का उदाहरण। किसी का बार-बार पीछा करना, धमकी भरे मेल भेजना/ एसिड से हमले या बलात्कार/ ह्त्या की लिखित धमकी - भी इस श्रेणी में है और ये वे भय हैं जिन्हें अनगिनत महिलाएं रोज-रोज झेलती हैं जिसका अब भी कोई हल नहीं है। 

हमने सड़कों पर महज बलात्कारियों को सजा दिलाने के लिए प्रदर्शन नहीं किया बल्कि वह इसलिए भी था ताकि बलात्कार, हत्या और एसिड हमले जैसी घटनाओं को रोका जा सके। जरा प्रियदर्शिनी मट्टू को याद करें। उसने बार –बार संतोष सिंह के पीछा करने की रिपोर्ट लिखाई थी। पर उस समय कोई ऐसा कानून नही था जिससे कि उसे पीछा करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा सके- नतीजतन वह बलात्कार और हत्या करने तक बढ़ा। 

एसिड हमलों के साथ-साथ बलात्कार और हत्यायें (जैसे कि धौला कुआं पर राधिका तंवर की ह्त्या) अकसरहा पीछा करने से ही शुरू होती हैं।

लगातार पीछा करने का अपराध में जमानत न होने का प्रावधान क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर एक पीछा करने वाला आदमी एसिड फेंकना चाहता है या किसी की गोली मार कर हत्या करना चाहता है तो ऐसे में अगर महिला शिकायत दर्ज कराती है तो वह आदमी दुगुनी तेजी से आगे बढ़ेगा। यह बेहद जरूरी है कि वो जो धमकियाँ दे रहा है उसे अंजाम देने से पहले उसे गिरफ्तार कर लिया जाय। पीछा करने के अपराध को ह्त्या या बलात्कार जैसे अपराधों की तुलना में ज्यादा आसानी से साबित किया जा सकता है। इसमें आमतौर पर गवाह और सबूत के बतौर दस्तावेज़ होते हैं जैसे (धमकी भरे पत्र, फोन काल्स की रिकॉर्डिंग आदि।) सिर्फ इन्हीं सबूतों के आधार पर अपराध साबित हो सकता है और किसी को सजा दी जा सकती है। 

पीछा करने का अपराध भी जेंडर से परे होता है और इससे पुरुषों को भी इस हमले से राहत मिलेगी।

(4) झूठी शिकायतें 

अगर कोई महिला किसी पुरुष के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करती है तो उस पुरुष के पास कानूनी बचाव क्या होगा?

कानूनी हल पहले से ही IPC- की धारा 182 और 211 में मौजूद है। इस तरह की झूठी शिकायतों को दंडित करने के लिए पहले से ही कानूनी प्रावधान मौजूद हैं क्योंकि एक भी ऐसा कानून नहीं है जिसका दुरुपयोग न होता हो। सवाल यह है कि – बलात्कार और यौन उत्पीड़न के खिलाफ क़ानूनों के मामले में झूठी शिकायतों के खिलाफ अलग से प्रावधान शामिल क्यों करना? इस तरह की दफा केवल महिला को शिकायत दर्ज कराने से रोकेगी। 

हमें यह याद रखना चाहिए कि सिर्फ हमारे आंदोलन की वजह से यह बिल हकीकत में आया है। यह कोई पुरुष विरोधी बिल नहीं है, यह सब लोगों जिसमें पुरुष भी शामिल हैं को यौन हिंसा से बचाने में मददगार होगा। यही कारण है कि हमने यही मांग की है कि इस बिल के अंतर्गत भुक्तभोगी को जेंडर के परे रखा जाय (बिल में पीछा करने के अपराध में एक खास जेंडर को ही उत्पीड़ित मानता है मानो केवल महिला ही पीड़ित हो सकती है, और हम सरकार और संसद से इसे ठीक करने की मांग कर रहे हैं)।

हमारे आंदोलन की ही बदौलत अध्यादेश की सर्वाधिक नुकसानदेह चीज को सरकार ने बदल दिया।

बलात्कार कानून में अभियुक्त के ‘जेंडर विशेष’ के होने की अवधारणा को बरकरार रखा गया (क्योंकि महिलाएं पुरुषों का बलात्कार नहीं करती हैं); सहमति की उम्र 16 ही बरकरार रखी गई है; बिल ने यह साफ किया है कि उन जनता के प्रतिनिधियों (सरकारी अफसर,राजनीतिक पार्टियों के नेतागण ,पुलिस, सेना को छोड़कर ) को जिनके खिलाफ बलात्कार के मामले में चार्जशीट दायर हुई है उन्हें पहले से सुरक्षा की मंजूरी नहीं मिलेगी पीछा करना, दृश्य रतिक उत्पीड़न , एसिड फेंकना, नंगा करना जैसे कृत्य अब यौन अपराध के बतौर चिन्हित हैं। 

निश्चित तौर पर दूसरी लड़ाइयाँ अभी बाकी हैं, जस्टिस वर्मा के प्रस्तावों को पूरी तरह से लागू कराने के लिए हमें अभी संघर्ष अभी जारी रखना होगा। पर यह बिल अपने वर्तमान स्वरूप में आंदोलन के लिए बड़ी कामयाबी है- आइये जिन मांगो को छोड़ दिया गया उस पर लड़ाई चलाते हुए जिन प्रावधानों को हमने जीता है उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करें। 

कविता कृष्णन, 
बेखौफ आजादी अभियान




2 comments:

  1. Openly Anti-Women??? Madam, If you are referring to SIFF & Co, then have the guts to do it openly - they exist because of your - YOUR PROPOGANDA which denied justice to Men

    " If a woman files a false complaint against a man, what legal remedy does he have?

    Legal remedies already exist in the IPC - sections 182 and 211. These legal remedies to punish false complaints exist because there is not a single law that is not misused.The question is - why include a special provision against false complaints separately in the law against rape and sexual assault?! Such a clause would only deter women from filing any complaints."

    With all these "legal remedies", why does blatant misuse of 498a & DV acts happen?? And I challenge you to clarify your reasoning of detering women from filing complaints in the above 2 acts - after these are your own words aren't they?? which means they are valid for all acts???

    And most importantly you said, that you have a long way to go which includes full implementation of Justice Verma's Report - you have a point there, as there are many good valid suggestions therein.

    But you cannot escape from the fact that you endorse the entire report which means -

    1) A modification to Section 114A is suggested infering that IEA does not violate the Fundamental right of Article 14,it seems to me that by giving undue weightage to the victims word the accused is being presumed guilty until proven innocent - which means the case is heavily skewed to the victim now - instead of making it "balanced in either direction" - which also means that the chances of this becoming liable for exploitation has increased paving the way for a sibling to be born for 498a

    2) Page 139 talks about the how to handle False allegation and it mentions that "Tribunal shall always have the option of reprimanding the aggrieved woman"... Just reprimanding... doesn't make any sense. If I'm a male against whom a false Harassment case is filed so my personal/social/professional life gets ruined and after investigation it is found that it was a false allegation then just "reprimanding" for the woman employee??? If I was a woman & it was a male on the opposite side, all of you would have cried hoarse for destroying my life & other associated melodrama - here you conveniently close your eyes thereby allowing me a man because of my sex to be subject to whatever loss of reputation & name in life while you, a woman, can go scott-free with a simple reprimand??? So you tolerate whatever destruction happens to me & doesn't care for this exploitation just because I am a man???

    I'm in full support to give required punishment to the person responsible for sexual Harassment but at the same time if it is being misused then that punishment as well should be equally harsh. 498a is being misused & you will fight for this to be the next???

    I am ashamed of seeing people like you converting Feminism into Oligarchy, I am ashamed that society pressures me to consider you as belonging to the same sex that contains my beloved mother & sisters. Down with you & your supporters - you not only belittle MRA with sweet words but support skewed justice tooo - & you are the one claiming gender equality??? What a hypocrite!!!

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  2. Through this time, they've got generally resolved in to a design of expected reasons over the exact same difficulties in addition to appear hopeless in order to replicate the identical battle over and over again Frauengruppen

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